Skip to main content

डिजिटल हस्ताक्षर; के, कसरी र किन

 

डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग गरी पदबहाली गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की

सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा हस्तलिखित हस्ताक्षर, छापको डिजिटल रुप नै डिजिटल हस्ताक्षर हो । डिजिटल हस्ताक्षरले पौराणिक हस्ताक्षर, छाप जस्तो व्यक्तिको पहिचानका साथै सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सूचना, पत्र, संवेदनशिल सन्देश वडा डिजिटल सामाग्री पठाउने क्रममा बिचमा कुनै छेडखानी नहोस्, गोपनियता कायम होस् भनी यसको प्रयोग हुने गरेको छ । विद्युतिय शासनमा सेवाको सम्पुर्ण चरण विद्युतिय रुपमा प्रवाह हुने भएकाले विद्युतिय शासनमा अघी बढेका सम्पुर्ण राष्ट्रमा डिजिटल हस्ताक्षरको कुनै न कुनै रुपमा प्रयोग भईरहेको छ ।

कसरी काम गर्छ त डिजिटल हस्ताक्षरले

कुनै पनि व्यक्ति/संस्थाले डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा एक इजाजदप्राप्त निकायद्वारा दोश्रो व्यक्ति/संस्थाको लागी जारी गरिएको सार्वजनिक साँचो (Public Key) जुन सार्वजनिक रुपमा जो कोहीले पाउन सक्छन् त्यसको प्रयोग गरी सूचना, सन्देश वा डिजिटल सामग्रीलाई ईन्क्रिप्ट (Encrypt) गर्छ । यसरी ईनक्रिप्ट भएको सामग्री सम्बन्धित इजाजदप्राप्त निकायद्वारा नै उक्त व्यक्ति/संस्थालाई जारी गरिएको निजी साँचो (Private Key)  जुन उक्त व्यक्ति वा दोश्रो व्यक्तिसँग मात्र हुन्छ त्यसले मात्र डिक्रिप्ट (Decrypt) गरी उपयोग गर्न मिल्छ । यहाँ प्रयोग हुने सार्वजनिक साँचोले इन्क्रिप्ट मात्र हुन्छ भने निजी साँचोले डिक्रिप्ट मात्र हुन्छ । यसरी प्रयोग हुने निजी साँचो प्रयोगकर्ता स्वयंले सुरक्षित रुपमा राख्नुपर्छ । उक्त निजी साँचो अरु कसैले प्राप्त गरेमा डिजिटल हस्ताक्षरको उपयोग बेकामको हुन जान्छ ।

किन चाहिन्छ त डिजिटल हस्ताक्षर

गोपनियता कायम हुने

निजी र सार्वजनिक साँचो (Public, Private Key) को उपयोग भई विभिन्न गणितिय सुत्र (Algorithm)को प्रयोग गरी प्रमाणिकरण हुने हुँदा यसलाई जसको लागी पठाईएको हो उसले मात्र डिक्रिप्ट गरी उपयोग गर्न मिल्छ ।

अधिकांश देशमा मान्य

विश्वभर ६० देशले कानुनी रुपमा डिजिटल हस्ताक्षरलाई स्विकार गरि विभिन्न विद्युतिय लेनदेन, अन्य कार्यको लागी प्रयोग हुने डिजिटल हस्ताक्षरको उपयोग गर्ने सम्पुर्ण राष्ट्रमा यसले कानुनी मान्यता समेत प्राप्त गरिसकेको हुनाले अधिकांश देशमा मान्य रहेको छ ।

समयको बचत

हस्तलिखित हस्ताक्षर र छापजस्तो हस्ताक्षर गरी छाप लगाई त्यसलाई ढड्डामा चढाउने, सुरक्षित तरिकाले भण्डारण गर्न नपर्ने, एक क्लिकमा नै सम्पुर्ण हस्ताक्षरको कार्य हुने हुँदा बैङ्कको लेनदेन, शेयर बजारमा खरिद बिक्री लगाएत अत्यन्त छिटो सूचना भण्डारण हुन पर्ने अवस्था, ठाउँमा यसले समयको निकै बचत गर्दछ ।

पैसाको बचत

कुनै पनि निकाय/संस्थाद्वारा यसको प्रयोग गरेमा भौतिक रुपमा प्रयोग गर्ने विभिन्न मालसामानको खर्च कटौती भई पैसाको बचत हुन जान्छ ।

अनुसन्धानमा सजिलो

डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको कुनै पनि सूचना, सन्देश, डिजिटल सामाग्रीमा कसले, कहिले कुन माध्यम प्रयोग गरी उपयोग गर्‍यो भन्ने रेकर्ड रहने हुनाले अनुसन्धान गर्न पर्ने अवस्था आईपरेमा अनुसन्धान सहज हुन जान्छ ।

अतः हालसम्म ६० देशले कानुनी रुपमा डिजिटल हस्ताक्षरलाई स्विकार गरि प्रयोगमा ल्याईसकेकाले अन्तराष्ट्रिय रुपमा काम गर्न समेत बलियो आधार मिलेको छ । येसरी दिनानुदिन आफ्ना अधिकांश कार्यमा डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने सम्पुर्ण संघ, संगठन, कम्पनी (विशेष गरी ई -कमर्श प्ल्याटफर्महरू) लाई कानुनतः सहज भएको छ । नेपालमा पनि विद्युतिय कारोबार ऐन, २०६३ ले डिजिटल हस्ताक्षरलाई स्विकार गरी सकेको छ । कुनै पनि विद्युतिय कारोबार गर्दा कानुनी बाटो खुला रहेको भए तापनि यसलाई न कुनै सरकारी कार्यालयले नै पुर्ण रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सकेका छन् न कुनै निजी संघ, संगठन वा कम्पनिले । तसर्थ कुनै सन्देश पठाउँदा गोपनियता कायम गर्ने, कुनै पनि कार्यालयमा कागजात पेश गर्न, कागजको प्रयोग न्युनिकरण गर्न सहयोग गर्ने र विद्युतिय शासनको पुर्ण उपयोग गर्ने क्रममा एक महत्त्वपुर्ण कडीको रुपमा रहेको डिजिटल हस्ताक्षर सरकारको पहलमा नै सरकारी एवं गैरसरकारी माध्यमबाट Mass Education Campaign चलाई डिजिटल हस्ताक्षरको उपयोगको बढावा दिन जरूरी छ ।

Published Websites:

Post in my LinkedIn profile

https://merosamaya.com/2022/03/4796

https://shuklanews.com/?p=3366

Comments

Popular posts from this blog

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कानुनी आधारः एक विश्लेषण

 सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मिति २०८२/०५/१९ गते “ सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचना ” नामक सूचना जारी गर्दै “ सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० ” बमोजिम तोकिएको समय सिमा भित्र सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको व्यहोरा सबै सरोकारवालालाई उक्त सूचनाले नै जानकारी गराएको थियो ।   त्यस सूचनामा उल्लेख गरिएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०को दोश्रो अनुच्छेदमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले यो निर्देशिका बनाएको छ भनी उल्लेखित छ । उक्त विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३को दफा ७९ हेर्ने हो भने त्यसमा “ यस ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि नेपाल सरकारले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुको अधिनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ” भनी उल्लेख गरिएको छ । जसको आ...

National Democracy Day 2078

  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, २०७८ को शुभकामना ! २००७ फागुन ७ का दिन राणा शासकहरुको १०४ वर्ष लामो वंशीय, निरंकुश र हुकुमी शासनलाई विदा गरी मुलुकमा ‘प्रजातन्त्र’ आएको थियो ।